राज्यातील शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी आता शिक्षण आयुक्तांच्या देखरेखीखाली सुरू-गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर, 3000 बोगस शिक्षक ?

मुंबई दि-04/05/2025, बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे अगदी मोलमजुरी करणाऱ्या अपात्रांना शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी नेमल्याचा घोटाळा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गाजत आहे. याप्रकरणी आता राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मोठं विधानं केलेलं असून राज्यातील शिक्षक भरती प्रकरणाची आता पुण्याच्या शिक्षण आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू झाल्याची माहिती दिलेली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच नागपूर, गोंदिया, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर पोलीस दाखल गुन्ह्यांच्या आधारे त्या त्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करीत आहे. यासाठी बनावट शालार्थ आयडी जनरेट करण्याची प्रक्रिया उघडकीस आणण्यासाठी सायबर पोलिसांची व तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. नागपूर विभागातील वेतन पथक अधीक्षकाच्या निलंबनाने घोटाळ्याला तोंड फुटले आणि नागपूरच्या विभागीय  शिक्षण उपसंचालकांसह पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यानंतर लागोपाठ जळगाव, धुळे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, गोंदिया,वर्धा या जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून त्याचीही चौकशी सुरू झालेली आहे. 2012 पासून राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद असल्याची पळवाट काढून या जिल्ह्यांमध्ये या शिक्षणाधिकारी, वेतन अधिक्षक पथक, शिक्षण उपसंचालक, संस्थाचालक यांच्या टोळीने कुरण बनविले होते. कर्मचाऱ्यांना आधीची म्हणजे ‘बॅक डेट’ मध्ये नियुक्ती दाखवून मान्यतेचे बोगस प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आले होते. याच कारणाने हा घोटाळा उघडकीस येण्यात मदत झाली. कारण, नियुक्ती जुनी असली तरी कोणत्या शिक्षक- शिक्षकेतरांचा पगार उशिरा सुरू झाला, आणि तो बँक खात्यात कधी जमा झाला ? ते ओळखणे सोपे झाले. सगळ्याच मान्यता बोगस आहेत, असे नाही. काही खऱ्याही आहेत; परंतु एकट्या नागपूर जिल्ह्यात 580 शिक्षकांच्या मान्यता संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. तसेच नागपूर, गोंदिया,जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, नाशिक ,वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास तीन हजारांच्या वर बोगस शिक्षक भरती झाल्याचा दावा माजी शिक्षक आमदार नागो गोणार यांनी वारंवार केला आहे. तसेच हा तब्बल 300 कोटींच्या वर मोठा घोटाळा असून याची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी देखील ते गेल्या वर्षभरापासून करत आहे. गेल्या पाच- सहा वर्षांत या अपात्र शिक्षकांना दोनशे कोटींच्या आसपास रक्कम पगार आणि फरकापोटी देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सन 2012 पासून भरती बंद असताना ‘बॅक डेट’मध्ये शिक्षक भरती राबवून कोट्यवधींचा व्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच काही अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा मान्यता यातही मोठा घोळ झाला आहे. यात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक , संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधिक्षक यांनी मोठी माया जमविली असून, आता हे प्रकरण अंगलट येऊ नये यासाठी ते मंत्री,आमदार, खासदारांच्या घरी पायऱ्या झिजवत आहेत. अलीकडेच मुंबईत एका मंत्र्याचा पीए असल्याच्या बनाव करत, मंत्रालयातील एका दलालाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील आरोपी असलेल्या लेखाधिकारी यांना बोगस भरती प्रकरणाची चौकशी दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्यासाठी 1 कोटी 60 लाखात गंडवल्याची चर्चा समोर आलेली होती. विशेष म्हणजे याबाबत संबंधित फसवणूक झालेला अधिकारी पोलिसात तक्रार करू शकला नसल्याची माहिती समोर आलेली असून, मंत्रालयातील शिक्षण विभागात याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
भरतीचा बनावट शासन निर्णय चर्चेत
काही मुजोरड्या महाभ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी तर शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी पळवाट काढून चक्क बनावट शासन निर्णय बनवून त्याआधारे ही शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली गेल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या अव्वर सचिवांकडे प्राप्त झालेली असून या बनावट शासन निर्णयाची आता पोलिसांकडून चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे.
नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये या घोटाळ्याचे धागेदोरे असल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या अटकेचे कारण बनलेले प्रकरण भंडाऱ्याचे आहे. हा सरळसरळ सरकारी तिजोरीवर दरोडा आहे. या टोळीच्या लुटीची पद्धत नमुनेदार आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्ह्याजिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी कार्यालये व वेतन पथक या तीन कार्यालयांची साखळी त्यामागे आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांच्या रूपातील बकरे हेरायचे, मग दलालांनी संस्थाचालकांशी संपर्क साधायचा, बेरोजगारांकडून २० लाखांपासून ४० लाखांपर्यंतच्या रकमा उकळायच्या, रक्कम किती आहे, यावर शिक्षक आणि लिपिक, शिपाई वगैरे शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नियुक्त करायचे, त्यांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंजूर करायचा, उपसंचालकांच्या कार्यालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करायचे आणि अखेरीस त्यांचा बनावट शालार्थ आयडी तयार करून त्याआधारे पगारपत्रक वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडे पाठवायचे, अशी ही मोडस ऑपरेंडी आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमधील हे शिक्षक असल्याने प्रत्यक्षात त्यांना पूर्ण पगार मिळाला की, संस्थाचालकांनी मध्येच हाणला, हा आता तपासाचा मुद्दा आहे. हा एकूणच प्रकार संतापजनक, धक्कादायक व वेदनादायीदेखील आहे. शाळा ही ज्ञानाची मंदिरे समजली जातात. शाळा चालविणारे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे, या मंदिरांचे विश्वस्त मानले जातात. या अत्यंत पवित्र कार्याशी संबंधित लुटारू मानसिकतेचे सगळे जण एकत्र येतात आणि डिजिटल लुटीची योजना आखतात, सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावतात, हे पाहून तळपायाची आग मस्तकात जावी. आशादायक गोष्ट म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून काढण्याच्या सूचना संबंधित मंत्री, तसेच पोलिस व प्रशासनाला दिल्या आहेत. सर्वच अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून पगाराची रक्कम वसूल करण्याच्याही सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र संबंधित प्रकरणांची चौकशी जलदगतीने होण्यासाठी आणखी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.